सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं किया जा सकता

नई दिल्ली।

आधार कार्ड को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सात न्यायाधीशों की एक पीठ गठित कर उससे आधार कार्ड से जुड़े मामले की सुनवाई कराने में असमर्थता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सरकार आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं कर सकती है।

सभी मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द ही अपना आधार आधारित पुन: प्रमाणन कराना पड़ सकता है। सरकार ने इस संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। दूरसंचार सेवाप्रदाताओं के संगठन सीओएआई ने कहा कि उसकी सदस्य कंपनियां इस हफ्ते बैठक कर मौजूदा एक अरब से भी अधिक मोबाइल उपभोक्ताओं की प्रमाणन प्रक्रिया की रूपरेखा पर चर्चा करेंगी।

एक ही नाम से कई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों पर सरकार लगाम लगाने जा रही है। जल्द ही केंद्र, राज्यों से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते वक्त आधार कार्ड से पहचान करना अनिवार्य करने को कहेगा। नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या पुराने के रिन्यूअल कराने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों ने ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाने पर दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। कुछ मामलों में फर्जी पहचान पत्र के लिए भी गलत तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए गए।

सरकार ने आधार कार्ड से सभी प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों नंबरों को जोडऩे के लिए निर्देश जारी किए हैं.
दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी करके कहा है कि देश में मौजूद सभी मोबाइल नंबरों को ्यङ्घष्ट प्रोसेस के जरिए दोबारा से सत्यापन करवाया जाए.
केवाईसी में आधार कार्ड को भी जोड़ा जाएगा.
दूरसंचार विभाग ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी नंबर का सत्यापन नहीं होता है या फिर आधार नंबर से नहीं जोड़ा जाता है तो वह नंबर 6 फरवरी 2018 के बाद बंद हो जाएगा.
आधार को मोबाइल से लिंक करने का काम उसी स्टोर से हो सकेगा जो प्वाइंट ऑफ सेल ऑथराइज्ड हैं.
ऑथराइज्ड पीएओस एजेंट या स्टोर ग्राहक का डिटेल बायोमेट्रिक के जरिए लेगें और उसे यूनिक आडेंटिफिकेशन ऑथरिटी ऑफ इंडिया को भेजेंगे.
अब आधार कार्ड मोबाइल नंबर के लिए भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे फर्जीवाड़े पर लगाम लगाई जा सकेगी.
सरकार आधार कार्ड को सभी जरूरी सेवाओं के लिए अनिवार्य कर रही है. हाल ही में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया था.