मध्यप्रदेश के मंत्रालय भवन वल्लभ भवन भोपाल का जून 18 से जनवरी 19 तक का बिजली बिल नहीं चुकाया गया था. यह राशि तकरीबन तीन करोड़ रूपए से अधिक होती है. इसका खुलासा तब हुआ जब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने समीक्षा की. बताया जाता है कि भाजपा शासनकाल में मंत्रालय का सात माह का बिजली बिल बकाया था. मप्र बिजली बिल जमा करने का नियम कहता है कि नियत अवधि में बिल जमा करना चाहिए. नियत समय पर बिल जमा नहीं होता है तो मोहलत की नोटिस दी जाती है. पन्द्रह दिनों की नोटिस के बाद भी बिल भुगतान नहीं होने पर उपभोक्ता का कनेक्शन विच्छेद कर दिया जाता है. चूंकि मामला सरकार व मंत्रालय से जुड़ा हुआ था इसके चलते कुछ नहीं हुआ. मंत्रालय अधीक्षक ने स्वीकार किया है कि पूर्व की सरकार के समय का बिजली बिल बकाया था.