कोल ब्लाक : 5 पर राज्य को आपत्ति थी ; समझौता के बाद 3 पर सहमति बनी

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बिलासपुर.

छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे कोयला, खान एवं संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कामर्शियल कोल ब्लॉक का संचालन राज्य सरकारों के सहयोग के बिना संभव नहीं है.

उन्होंने कहा कि राज्यों में किसी भी दल की सरकार हो, हमें मिल-जुलकर काम करना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ आया हूं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मुलाकात हुई है.

केंद्रीय मंत्री जोशी यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से रू-ब-रू हो रहे थे. कोल इंडिया के निजीकरण के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बड़े औद्योगिक घरानों की तरह छोटे उद्यमियों को भी कोयले की आपूर्ति होगी.

जोशी ने कहा कि कोयला सभी को मिलेगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के सहयोग के बिना कॉमर्शियल कोल ब्लॉक का संचालन संभव नहीं है.

उन्होंने छत्तीसगढ़ में कुल 9 ब्लॉक तय किए गए हैं. इसमें से 5 पर राज्य सरकार की आपत्ति थी. अब राज्य सरकार के साथ समझौता हो गया है, जिसके तहत 5 को घटाकर 3 ब्लाक को शामिल किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, केंद्र और राज्यों को मिल-जुलकर काम करना है.

उन्होंने कहा कि राज्यों की सरकारों की सिफारिश पर कोयले की आपूर्ति की जाएगी.केंद्र सरकार की तरफ से कोयले को लेकर सहयोगात्मक रवैय्या रहेगा.

इधर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री जोशी से मुलाकात को लेकर कहा है कि हमने अपनी बातें स्पष्ट कर दी हैं.

केंद्र को अगर कोयला चाहिए, तो हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे जल, जंगल और जमीन का अहित नहीं होना चाहिए. उम्मीद है कि केंद्र हमारी बात मानेगा.

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