दंतेवाड़ा के विधायक भीमा मंडावी की नक्सली हत्या की न्यायिक जांच हो सकती है. दरअसल इसी मामले में राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग से जांच के आदेश के संदर्भ में अनुमति मांगी है. निर्वाचन आयोग की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार न्यायिक जांच के आदेश कर देगी. उल्लेखनीय है कि इन दिनों लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी होने के चलते सरकार खुद होकर किसी भी तरह के नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती है. इसी के मद्देनजर निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उक्ताशय की जानकारी दी. साथ ही साथ उन्होंने शाह पर पलटवार भी किया. उन्होंने कहा कि शाह को कानून की जानकारी नहीं है. दरअसल कल शाह ने छत्तीसगढ़ प्रवास पर सीबीआई जांच की मांग की थी. ज्ञात हो कि भीमा मंडावी को तब नक्सलियों ने मार दिया था जब वह क्षेत्र में प्रचार में जुटे हुए थे. बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रचार समाप्त होने के बाद भीमा मंडावी के साथ चार जवान भी बीते दिनों शहीद हो गए थे.